पंजीकरण के बाद टेंडर, दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा

ज्यादा से ज्यादा उद्यमियों को एमएसएमई से जोड़ने का लक्ष्य

वाणिज्यिक विद्युत उपभोक्ता एवं पीएम स्वनिधि के लाभार्थी एमएसएमई के तहत कराऐं पंजीकरण

पंजीयन पूर्ण रूप से निःशुल्क 15 जून तक चलेगा महाअभियान

15 जून तक चलेगा महाअभियान

अलीगढ़ 01 जून 2023 : लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने केे लिए प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह द्वारा जनपद में उद्यम रजिस्ट्रेशन महा अभियान का शुभारंभ किया गया। कलैक्ट्रेट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि वर्ष 2016 में हुए सर्वे के अनुसार प्रदेश में लगभग 90 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयां कार्यरत हैं किंतु सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के उद्यम पोर्टल पर प्रदेश की मात्र 16.30 लाख एमएसएमई पंजीकृत हैं। जिलाधिकारी ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए उद्यम पंजीयन के लाभ के बारे में अवगत कराया कि पंजीयन के उपरांत कैसे पंजीकृत उद्यमी को भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार की अन्य योजनाओं में वरीयता प्राप्त होगी।
टेंडर प्रक्रिया में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की छूट

टेंडर प्रक्रिया में मिलने वाली विभिन्न प्रकार की छूट, मेलों में प्रतिभाग करने पर मिलने वाला अनुदान, सरकारी खरीददारी में होने वाले लाभ एवं माह अगस्त 2023 में घोषित होने वाली मुख्यमंत्री उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना का निःशुल्क लाभ पंजीकृृत एमएसएमई इकाइयों को प्राप्त हो सकेगा।
जिलाधिकारी ने कहा कि पंजीयन के सापेक्ष ही भारत सरकार से विभिन्न प्रकार के बजट प्राप्त होते हैं। पंजीयन कम होने पर उसी अनुपात में कम बजट प्राप्त होता है यदि अधिक से अधिक इकाइयों का पंजीयन होगा तो उसी के अनुपात में प्रदेश सरकार व जनपद को भी अधिक बजट प्राप्त होगा जिसका लाभ समस्त प्रदेशवासियों व जनपदवासियों को मिलेगा।

जिलाधिकारी ने विद्युत विभाग के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के साथ ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभान्वित समस्त लाभार्थियों का भी पंजीयन एमएसएमई के रूप में कराए जाने के निर्देश दिये। उन्होंने परियोजना निदेशक नगरीय विकास अभिकरण, उप श्रम आयुक्त, लीड बैंक मैनेजर समेत सभी विभागीय अधिकारियों को इस महाअभियान मंे अधिकाधिक पंजीयन कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित जनपद के प्रमुख औद्योगिक एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि वह भी अपने स्तर पर इस महाअभियान में सहयोग प्रदान करते हुए अधिक से अधिक इकाइयों का पंजीयन कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने उद्योग विभाग समेत सभी संबंधित विभागों निर्देशित किया कि वह औद्योगिक संगठनों से समन्वय स्थापित करते हुए इस महाअभियान की अवधि के दौरान अलग-अलग क्षेत्रों में कैंप आयोजित करें, जिससे कि जनपद की अधिक से अधिक इकाइयों को भारत सरकार के उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत कराया जा सके।

जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सक्रिय रुप से कार्यरत लगभग 1000 जन सुविधा केंद्र संचालकों को भी इस अभियान में अपना पूर्ण योगदान देते हुए अपने क्षेत्र में कार्यरत एमएसएमई श्रेणी में अच्छादित समस्त गतिविधियों को अपना निर्धारित शुल्क लेते हुए भारत सरकार के पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकृत करने के निर्देश दिये गये हैं।

संयुक्त आयुक्त उद्योग अलीगढ़ मंडल वीरेंद्र कुमार ने भारत सरकार के उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर एमएसएमई इकाई के पंजीयन की प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि अब बहुत सारी गतिविधियां जिसमें होलसेल व रिटेल व्यवसाय, अस्पताल, कोचिंग सेंटर अन्य शैक्षणिक संस्थान सहित सभी छोटी-बड़ी गतिविधियों को एमएसएमई श्रेणी से आच्छादित कर लिया गया है। संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा इस मौके पर विद्युत विभाग में वाणिज्यिक कनेक्शन प्राप्त उपभोक्ताओं के संबंध में अधिशासी अभियंता विद्युत से यह अनुरोध किया गया की वह भी अपने विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत समस्त कनेक्शन धारकों को एमएसएमई में पंजीयन कराने के लिए संदेश प्रेषित कर अपना योगदान इस महाअभियान में दें। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि ऐसे उद्यमी जो जीएसटी की दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित नहीं होते हैं एवं किसी प्रकार की जीएसटी का भुगतान नहीं करते हैं वह भी अगस्त में लागू होने वाली सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि यह पंजीयन पूर्ण रूप से निःशुल्क है

संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा इस मौके पर विद्युत विभाग में वाणिज्यिक कनेक्शन प्राप्त उपभोक्ताओं के संबंध में अधिशासी अभियंता विद्युत से यह अनुरोध किया गया की वह भी अपने विभागीय प्रक्रिया के अंतर्गत समस्त कनेक्शन धारकों को एमएसएमई में पंजीयन कराने के लिए संदेश प्रेषित कर अपना योगदान इस महाअभियान में दें। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए बताया कि ऐसे उद्यमी जो जीएसटी की दुर्घटना बीमा योजना से आच्छादित नहीं होते हैं एवं किसी प्रकार की जीएसटी का भुगतान नहीं करते हैं वह भी अगस्त में लागू होने वाली सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के पात्र होंगे। उन्होंने बताया कि यह पंजीयन पूर्ण रूप से निःशुल्क है, जो भी उद्यमी या व्यापारी अथवा विभिन्न ऋण योजनाओं, प्रशिक्षण योजना के लाभार्थी अपने स्तर से पंजीयन नहीं कर सकते हैं तो वह जिला उद्योग केंद्र में संचालित हेल्पडेस्क के माध्यम से अपना पंजीयन करा सकते हैं।

कार्यक्रम के अंत में जिलाधिकारी द्वारा सांकेतिक रूप से 05 उद्यमों को उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकृत कर प्रमाण पत्र प्रदान किया। संयुक्त आयुक्त उद्योग द्वारा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए यह अवगत कराया कि यह महा अभियान आज से प्रारंभ होकर 15 जून तक निरंतर संचालित रहेगा एवं अभियान के दौरान जनपद में अनेक स्थलों पर कैंप आयोजित किए जाएंगे।

इस अवसर पर राज्य कर विभाग, श्रम विभाग, विद्युत विभाग, बैंक, सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण एवं व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के टूल किट, एक जनपद एक उत्पाद टूल किट के लगभग ढाई सौ लाभार्थी उपस्थित रहे।

महिला उद्यमियों को दिया सम्मान:

केन्द्र व प्रदेश सरकार के महिला सशक्तीकरण एवं प्रोत्साहन के संकल्प को आगे बढ़ाने का साक्षात प्रमाण जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह द्वारा गुरूवार को एमएसएमई पंजीयन महाअभियान की शुरूआत के दौरान दिया गया।

कलैक्ट्रेट सभागार में प्रवेश करते ही जिलाधिकारी की नजर जैसे ही पीछे बैठी महिला उद्यमियों पर गयी तो अपनी कुशल प्रशासनिक नेतृत्व व त्वरित निर्णय की क्षमता रखने वाले इन्द्र विक्रम सिंह ने पुरूष उद्यमियों से पीछे बैठने की अपील करते हुए महिला उद्यमियों से आगे बैठने का आव्हान किया। उन्होंने चुटीले अंदाज में पुरूष उद्यमियों से कहा कि मातृशक्ति को घर में ही नहीं बाहर भी अग्रिम पंक्ति में स्थान दें।