देशहित सर्वोपरि,अल्पसंख्यकों को चाहिए सिर्फ मोहब्बत, विकास और विश्वास, योगदान भुलाया नहीं जा सकता- हाजी जमीर उल्लाह खान
लखनऊ/अलीगढ़। समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरउल्लाह खान ने लखनऊ स्थित सपा पार्टी कार्यालय पर आयोजित राष्ट्रीय एवं प्रदेश अल्पसंख्यक कार्यकारी की बैठक में अल्पसंख्यकों के हितों के लिए मा. पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, मा. शिवपाल यादव जी के समक्ष संबोधन किया। Aligarh Kol News: इस मौके पर मंच से पूर्व विधायक ने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है कि किसी भी नागरिक/नागरिकों के वर्ग जिनकी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, को उसे संरक्षित करने का अधिकार है।
Aligarh Kol News: इस मौके पर मंच से पूर्व विधायक ने कहा कि संविधान में अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है कि किसी भी नागरिक/नागरिकों के वर्ग जिनकी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, को उसे संरक्षित करने का अधिकार है।
अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि धर्म, नस्ल, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।मानव संसाधन विकास केंद्र की शैक्षिक योजनाएँ जो कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए लागू की जानी चाहिए। लेकिन धरातल पर ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। शैक्षिक रुप से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए एरिया इंटेनसिव प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य उन भागों में जहां शिक्षा में पिछड़े हुए अल्पसंख्यक भारी संख्या में रहते हैं, वहां शिक्षा के लिए सुविधा मुहैया कराना चाहिए।
Aligarh Kol Ex MLA Haji Zameer Ullah Khan ने अपने भाषण में कहा मदरसा शिक्षा को माडर्न बनाने के लिए वित्तीय सहायताकरनी चाहिए। फारसी और अरबी भाषा के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता अल्पसंख्यकों को प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने के लिए कोचिंग क्लासों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की वित्तीय सहायता करनी चाहिए। केंद्रीय वक्फ परिषद तकनीकि संस्थानों तथा वोकेशनल कोर्स करने वालों को वजीफा तथा वित्तीय सहायता देनी चाहिए।मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन आवासीय स्कूलों, तकनीकि/प्रोफेशनल संस्थानों, हास्पिटल, पिछड़े अल्पसंख्यकों को कोचिंग देने के लिए वित्तीय सहातयता प्रदान करने का प्रावधान है ।
Haji Zameer Ullah Khan Kol Aligarh पूर्व विधायक ने कहा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए रक्षा उपायों को लागू करने की वकालत होनी चाहिए।
अल्पसंख्यकों को रक्षा के उपायों तथा अधिकारों से वंचित किए जाने की सुनिश्चित शिकायतों को देखना तथा उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी के पास ले जाना व अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव की समस्या का अध्ययन करना तथा उसको दूर करने के लिए सुझाव देना।अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के मुद्दे का अध्ययन करना तथा विश्लेषण करना।
पूर्व विधायक कॉल विधानसभा अलीगढ़ जमीरउल्लाह खान ने अपने वक्त में कहा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चुनी गई किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में उपयुक्त मापदण्ड सुझाना। केंद्र सरकार को अल्पसंख्यक के सामने आयी मुश्किलों से संबंधित समय-समय पर या विशेष रिपोर्ट देना। तथा कोई भी अन्य मुद्दा जिसे केंद्र सरकार आयोग को सोंपे उसे आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कराना होता है। जिससे सही रूप से अल्पसंख्यकों का विकास हो सके और वह देश की मुख्य धारा से जुड़कर देश के विकास में अपना योगदान सही मायने में दे सकें।
अल्पसंख्यकों को रक्षा के उपायों तथा अधिकारों से वंचित किए जाने की सुनिश्चित शिकायतों को देखना तथा उन्हें उपयुक्त प्राधिकारी के पास ले जाना व अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव की समस्या का अध्ययन करना तथा उसको दूर करने के लिए सुझाव देना।अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक तथा शैक्षिक विकास के मुद्दे का अध्ययन करना तथा विश्लेषण करना।
पूर्व विधायक कॉल विधानसभा अलीगढ़ जमीरउल्लाह खान ने अपने वक्त में कहा केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा चुनी गई किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के संबंध में उपयुक्त मापदण्ड सुझाना। केंद्र सरकार को अल्पसंख्यक के सामने आयी मुश्किलों से संबंधित समय-समय पर या विशेष रिपोर्ट देना। तथा कोई भी अन्य मुद्दा जिसे केंद्र सरकार आयोग को सोंपे उसे आयोग द्वारा अल्पसंख्यकों के हितों के लिए कराना होता है। जिससे सही रूप से अल्पसंख्यकों का विकास हो सके और वह देश की मुख्य धारा से जुड़कर देश के विकास में अपना योगदान सही मायने में दे सकें।