नई दिल्ली: 12 सितंबर 2022 ई0
परचम पार्टी आंफ इंडिया के महासचिव नाज़िम इलाही ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के संबंध में जिला जज कोर्ट का प्रारंभिक निर्णय निराशाजनक और दुःखदायी है.
PPI के राष्ट्रीय महासचिव नाजिम इलाही ने कहा कि 1991 ई0 में बाबरी मस्जिद विवाद के बीच संसद ने मंजूरी दी थी कि बाबरी मस्जिद को छोड़कर सभी धार्मिक स्थल 1947 ई0 में जिस स्थिति में थे उन्हें यथास्थिति में रखा जाएगा और इसके ख़िलाफ़ कोई विवाद मान्य नहीं होगा,फिर बाबरी मस्जिद मामले के फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 1991 ई0 में धार्मिक स्थलों से संबंधित क़ानून की पुष्टि की और इसे अनिवार्य घोषित कर दिया.
PPI के राष्ट्रीय महासचिव नाजिम ने आगे कहा लेकिन इसके बावजूद जो लोग देश में घृणा परोसना चाहते हैं और जिन्हें इस देश की एकता की परवाह नहीं है उन्होंने बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा उठाया और अफ़सोस की बात है कि स्थानीय जिला जज कोर्ट ने 1991 ई0 के क़ानून की अनदेखी करते हुए याचिका को स्वीकार कर लिया और अब यह दुःखदायी दौर भी सामने आ रहा है कि कोर्ट ने शुरू में हिंदू चरमपंथी समूह के दावे को स्वीकार कर लिया और उनके लिए रास्ता आसान बना दिया है.
PPI के राष्ट्रीय महासचिव नाजिम ने कहा यह देश और क़ौम के लिए एक दर्दनाक बात है; इससे देश की एकता प्रभावित होगी, सामुदायिक सद्भाव को क्षति पहुंचेगी, उग्रवाद और हिंसा को मज़बूती मिलेगी और शहरों में क्लेश उत्पन्न होगा। सरकार को 1991 ई0 के क़ानून को पूरी ताक़त से लागू करना चाहिए, सभी पक्षों को इस क़ानून का पाबन्द बनाया जाए और ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने दें कि अल्पसंख्यक न्याय व्यवस्था से निराश हो जाएं और महसूस करें कि उनके लिए न्याय के सभी दरवाज़े बंद हैं.