परियोजनाओं को लम्बित न रखते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए
लेटलतीफी पर अनुबन्ध के आधार पर अर्थदण्ड लगाने में कोई हिचकिचाहट नहीं
–डीएम, इन्द्र विक्रम सिंह
अलीगढ़ 22 दिसम्बर 2022 (सू0वि0) जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह की अध्यक्षता में कलैक्ट्रेट सभागार में प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की समीक्षा की गयी। उन्होंने कहा कि अधिकारी जनता की गाढ़ी कमाई से खिलवाड़ न करें। परियोजनाओं को लम्बित न रखते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। यह लोकोपयोगी होने के साथ ही कंसट्रक्शन इकाईयों के लिये भी बेहतर है। उन्होंने कहा कि लेटलतीफी पर अनुबन्ध के आधार पर अर्थदण्ड अधिरोपित करने से वह कतई नहीं हिचकते हैं।
जिलाधिकारी ने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बाउण्ड्रीवाल के निर्माण कार्य में शिथिलता बरतने पर यूपीडा प्रबन्धक आर0के0 वर्मा को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि 24 नवम्बर तक कार्य पूर्ण होने के सापेक्ष 30 प्रतिशत कार्य अवशेष है, इससे औद्योगिक इकाईयों की स्थापना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आर0के0 वर्मा जिलाधिकारी द्वारा किये गये सवालों से निरूत्तर रहते हुए अपना बचाव करते नजर आये। निर्माणाधीन राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की समीक्षा के दौरान पाया गया कि अभी भी कार्यदायी संस्था द्वारा प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप श्रमिकों नहीं लगाया गया है। प्रायः किये जा रहे औचक निरीक्षण में 80 से 85 मजदूर पाये गये हैं, जबकि दिन और रात की शिफ्ट में क्रमशः 500 और 300 मजदूर लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। समीक्षा के दौरान संस्था से उपस्थित आये सक्षम अधिकारियों द्वारा कार्य में चाल न होने की बात बताई गयी। डीएसटीओ चन्द्रभान चौधरी ने बताया कि राज्य विश्वविद्यालय में अनुबन्ध के आधार पर अब तक 40 प्रतिशत के सापेक्ष 35 प्रतिशत ही कार्य हुआ है, जिसमें वित्तीय प्रगति 36 प्रतिशत पाई गयी जबकि प्रोजेक्ट को मई 2023 में पूरा भी करना है। ऐसे में निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण होना प्रतीत नहीं हो रहा है।
अटल आवासीय विद्यालय की समीक्षा के दौरान पाया गया कि मनीषा प्रोजेक्ट द्वारा अनुबन्ध लागत 59.49 करोड़ से मई 2021 में कार्य शुरू किया गया था जिसे मार्च 2023 में पूरा करना है। प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रधानाचार्य आवास में 95 प्रतिशत, महिला छात्रावास में 70 प्रतिशत के साथ ही 45 प्रतिशत वित्तीय प्रगति के साथ समेकित भौतिक प्रगति 69 प्रतिशत ही है। ऐसे में निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण होना प्रतीत नहीं होता है। डीएम ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विश्व बैंक इन्द्रपाल सिंह को निर्माणाधीन परियोजना की लेटलतीफी पर अर्थदण्ड लगाने के साथ ही 02 दिन में स्पष्ट मंतव्य निर्धारित करने के निर्देश दिये हैं।
लोक निर्माण विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया कि जनपद में निर्माण खण्ड द्वारा सड़क निर्माण एवं चौड़ीकरण के 14 कार्य किये जा रहे हैं, जिसमें से 12 कार्य पूर्ण और 02 कार्य प्रगति पर हैं। ओडीआर-एमडीआर एवं राज्य मार्गों के अनुरक्षण के 06 कार्य पूर्ण होना बताया गया। करवन नदी एवं मनोहरपुर कायस्थ मार्ग पर क्षतिग्रस्त लघु सेतु को मार्च मासान्त तक पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। आवासीय भवन निर्माण के 09 कार्यों में से 06 कार्य पूर्ण और 03 प्रगति पर होना बताये गये। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन परियोजनाओं में युद्धस्तर पर कार्य करते हुए निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिये।
लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड द्वारा सड़क निर्माण के 29 कार्यों के सापेक्ष 09 पूर्ण व 20 प्रगति पर पाये गये। ओडीआर-एमडीआर एवं राज्य मार्गों के अनुरक्षण के 02 कार्य पूर्ण एवं 02 प्रगति पर होना बताया गया। सेतु निर्माण के 03 कार्य प्रगति पर हैं, भवन निर्माण के 10 कार्यों में से 06 पूर्ण व 04 प्रगति पर पाये गये।
बैठक में रजिस्ट्रार महेश कुमार, अधिशासी अभियंता लोनिवि संजीव पुष्कर, योगेश कुमार, उप श्रम आयुक्त सियाराम, सहायक अभियंता अरविन्द, बृज कारपोरेशन से वीरेन्द्र सिंह, एडीएसटीओ गजेन्द्र तौमर, हिमान्शु अग्रवाल, एस0डी0 आर्य, मनीष कुमार, आदित्य त्यागी, अभय सिंह, किरन कुमार उपस्थित रहे।