कोचाधामन–बहादुरगंज में प्रस्तावित सैनिक स्टेशन की भूमि पर पुनर्विचार की मांग, AIMIM नेताओं ने उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से की मुलाकात.
बिहार में प्रस्तावित सैनिक स्टेशन निर्माण को लेकर कोचाधामन और बहादुरगंज अंचल से जुड़ा मामला एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
AIMIM के बिहार सदर एवं विधानसभा फ्लोर लीडर अख्तरुल ईमान तथा कोचाधामन विधायक सरवर आलम ने माननीय उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर इस विषय में एक विस्तृत आवेदन-पत्र सौंपा।
इस ज्ञापन में कोचाधामन अंचल के सतभीट्टा मौजा और कन्हैयाबाड़ी मौजा, साथ ही बहादुरगंज अंचल के शकोर मौजा एवं नटवापाड़ा मौजा में सैनिक स्टेशन निर्माण के लिए चयनित भूमि पर पुनर्विचार की मांग की गई है।
धार्मिक स्थल, आबादी और किसानों की समस्याओं का उठाया गया मुद्दा
AIMIM नेताओं ने उप-मुख्यमंत्री के समक्ष जनता की भावनाओं से जुड़े कई अहम पहलुओं को गंभीरता से रखा।
ज्ञापन में बताया गया कि लगभग 250 एकड़ प्रस्तावित भूमि में:
ईदगाह
मस्जिद
कब्रिस्तान
घनी आवासीय बस्तियाँ
मौजूद हैं।
इसके अलावा, बड़ी संख्या में ऐसे ग्रामीण भी हैं जो वर्षों से खेती-बाड़ी और पशुपालन के ज़रिये अपना जीवनयापन कर रहे हैं।
इन परिस्थितियों के कारण स्थानीय लोगों में गहरी चिंता और असंतोष की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसे प्रतिनिधिमंडल ने स्पष्ट रूप से सरकार के संज्ञान में रखा।
उप-मुख्यमंत्री ने दिया संवेदनशीलता के साथ विचार का आश्वासन
माननीय उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे मामले को संवेदनशीलता और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ सुना।
उन्होंने आश्वासन दिया कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा और उचित कार्रवाई की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
विधायक सरवर आलम का बयान
कोचाधामन विधायक सरवर आलम ने इस मुलाकात के बाद कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र और बहादुरगंज क्षेत्र की जनता की ओर से उप-मुख्यमंत्री के आभारी हैं।
उन्होंने कहा कि:
जनभावनाओं का सम्मान करना और क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव बनाए रखना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, और इस दिशा में उनका प्रयास लगातार जारी रहेगा।
जनता और प्रशासन के बीच संतुलन की जरूरत
यह मामला एक बार फिर यह दर्शाता है कि विकास योजनाओं के साथ-साथ स्थानीय आबादी, धार्मिक स्थलों और आजीविका से जुड़े सवालों पर संतुलित और संवेदनशील निर्णय आवश्यक हैं।
आने वाले समय में सरकार की ओर से इस विषय पर क्या फैसला लिया जाता है, इस पर क्षेत्र की जनता की नज़रें टिकी हुई हैं।
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