Delhi-NCR में प्रदूषण का कहर: AQI 313, आखिर कौन जिम्मेदार? पुरानी दिल्ली में इमारत गिरने से 6 की मौत ने भी उठाए प्रशासन पर सवाल
नई दिल्ली, 12 नवंबर: दिल्ली-NCR की हवा एक बार फिर लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। राजधानी में धुंध और प्रदूषण का असर लगातार बना हुआ है। 12 नवंबर को दोपहर 1 बजे CAQM के डैशबोर्ड पर दिल्ली का AQI 313 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ (Very Poor) श्रेणी में आता है। वहीं, कुछ इलाकों में स्थिति इससे भी खराब रही। चांदनी चौक में AQI 387 और जाफरपुर में 399 दर्ज किए जाने की रिपोर्ट सामने आई।
प्रदूषण के बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर दिल्ली-NCR की जहरीली हवा के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसकी वजह सिर्फ पराली जलाना और दिवाली के पटाखे हैं, या फिर वाहनों, निर्माण कार्यों, औद्योगिक उत्सर्जन और प्रशासनिक लापरवाही की भी बड़ी भूमिका है?
पराली ही नहीं, वाहनों और स्थानीय प्रदूषण की भी बड़ी भूमिका
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट (CSE) के 11 नवंबर को जारी विश्लेषण के मुताबिक, दिल्ली में इस बार शुरुआती सर्दियों का प्रदूषण पिछले वर्षों की तुलना में अधिक रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिवाली से पहले ही PM2.5 का स्तर काफी ऊंचा था। दिवाली के पटाखों ने पहले से मौजूद प्रदूषण को और बढ़ाया।
CSE ने IITM के Decision Support System के 1 से 8 नवंबर के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए बताया कि दिल्ली के प्रदूषण में स्थानीय स्रोतों के अलावा आसपास के NCR जिलों से आने वाले प्रदूषण और पराली के धुएं का भी योगदान रहा।
रिपोर्ट में दिल्ली के स्थानीय प्रदूषण स्रोतों में वाहनों को सबसे बड़ा कारक बताया गया है। स्थानीय स्रोतों के विश्लेषण में वाहनों की हिस्सेदारी 52 प्रतिशत, आवासीय गतिविधियों की 13 प्रतिशत, दिल्ली के बाहरी औद्योगिक क्षेत्रों की 11 प्रतिशत और निर्माण गतिविधियों की 7 प्रतिशत बताई गई है। सड़क की धूल, कचरा जलाने और ऊर्जा उपयोग से होने वाला उत्सर्जन भी प्रदूषण में योगदान देता है।
इससे स्पष्ट है कि दिल्ली की जहरीली हवा की जिम्मेदारी केवल पराली जलाने वाले किसानों पर डालकर समस्या का पूरा समाधान नहीं किया जा सकता। शहर के भीतर वाहनों, उद्योगों, निर्माण गतिविधियों और कचरा प्रबंधन पर भी प्रभावी कार्रवाई जरूरी है।
मौसम भी बढ़ा रहा है प्रदूषण की समस्या
CAQM ने 30 अक्टूबर के अपने आदेश में बताया था कि नवंबर के शुरुआती और मध्य दिनों में दिल्ली-NCR में प्रदूषण बढ़ने का एक पुराना मौसमी पैटर्न रहा है। कम हवा की गति, वातावरण में प्रदूषकों के फैलाव के लिए कम ऊंचाई और हवा का सीमित मिश्रण प्रदूषण को जमीन के पास रोक देते हैं।
यानी प्रदूषण केवल उत्सर्जन बढ़ने से नहीं, बल्कि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण भी लंबे समय तक वातावरण में जमा रहता है।
GRAP-3 लागू, फिर भी राहत का इंतजार
दिल्ली-NCR में 6 नवंबर से GRAP का तीसरा चरण लागू है। इसके तहत निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी धूल पैदा करने वाली गतिविधियों पर प्रतिबंध, कुछ वाहनों पर पाबंदी, स्टोन क्रशर और खनन गतिविधियों पर रोक जैसे कदम उठाए गए हैं। स्कूलों में छोटी कक्षाओं के लिए हाइब्रिड पढ़ाई और अन्य प्रतिबंध भी लागू किए गए हैं।
इसके बावजूद प्रदूषण का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। इससे सवाल उठता है कि क्या केवल प्रदूषण बढ़ने के बाद प्रतिबंध लगाने से समस्या हल होगी, या पूरे साल उत्सर्जन कम करने के लिए स्थायी व्यवस्था बनानी होगी?
पुरानी दिल्ली में निर्माणाधीन इमारत गिरी, छह लोगों की मौत
दिल्ली में शहरी प्रशासन और निगरानी पर सवाल केवल प्रदूषण तक सीमित नहीं हैं। पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में 5 नवंबर को गली शीश महल के पास एक तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई थी। हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और कई लोग मलबे में दब गए थे।
इस मामले में पुलिस ने इमारत के मालिक को गिरफ्तार किया और तीन ठेकेदारों को भी हिरासत में लिया। शुरुआती जांच में निर्माण को अनधिकृत बताया गया था। हादसे के बाद MCD ने संबंधित असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मामले की विस्तृत जांच के निर्देश भी दिए।
रिपोर्टों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने हादसे से कई महीने पहले निर्माण को लेकर MCD को पत्र लिखकर जानकारी दी थी। MCD ने अप्रैल में इमारत की खराब स्थिति को लेकर मालिक को सलाह भी जारी की थी। अब जांच में यह देखा जा रहा है कि मरम्मत की सलाह के बाद कथित तौर पर बिना जरूरी अनुमति अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण कैसे हुआ और संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की।
दो घटनाएं, लेकिन सवाल जवाबदेही का
दिल्ली-NCR का वायु प्रदूषण और पुरानी दिल्ली में इमारत गिरने की घटना दो अलग-अलग समस्याएं हैं। दोनों के बीच सीधा कारणात्मक संबंध नहीं है, लेकिन इनसे शहरी प्रशासन की निगरानी, नियमों के पालन और समय पर कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल सामने आते हैं।
प्रदूषण नियंत्रण की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार, NCR के संबंधित राज्य सरकारों, नगर निकायों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और CAQM जैसी संस्थाओं के बीच बंटी हुई है। इसी तरह अवैध निर्माण और इमारतों की सुरक्षा की निगरानी में MCD और अन्य संबंधित एजेंसियों की भूमिका है।
ऐसे में सवाल सिर्फ यह नहीं कि दिल्ली की हवा में जहर कौन घोल रहा है, बल्कि यह भी है कि जिम्मेदार संस्थाएं सालभर प्रदूषण रोकने और निर्माण नियमों का पालन कराने के लिए कितनी प्रभावी कार्रवाई कर रही हैं।
दिल्ली-NCR के लोगों को हर सर्दी में जहरीली हवा से जूझना पड़ता है। अब जरूरत केवल अस्थायी पाबंदियों की नहीं, बल्कि प्रदूषण के स्रोतों पर लगातार नियंत्रण, निर्माण नियमों का सख्त पालन और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की है।