सीएम रेवंत रेड्डी ने कोंडा सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटाने की भेजी सिफारिश, बेटी के बयान से बढ़ा विवाद
Telangana News हैदराबाद: तेलंगाना कांग्रेस में चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने मंत्री कोंडा सुरेखा को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश राज्यपाल को भेज दी है। यह कदम तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशासनात्मक समिति की सिफारिश के बाद उठाया गया है। समिति ने कोंडा सुरेखा के साथ-साथ चिन्ना रेड्डी को भी उनके पद से हटाने की सिफारिश की थी।
बेटी के बयान से शुरू हुआ विवाद
कोंडा सुरेखा से जुड़ा विवाद अगस्त में उस समय सामने आया, जब उनकी बेटी कोंडा सुष्मिता पटेल ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उनके परिवार को लेकर टिप्पणी की थी।
इसके बाद कांग्रेस के भीतर सुरेखा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग उठने लगी। हालांकि, कोंडा सुरेखा ने अपनी बेटी की टिप्पणी को उसकी निजी राय बताते हुए खुद को उसके लिए जिम्मेदार मानने से इनकार किया था।
रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में उठाया था मामला
विवाद बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने भी यह मुद्दा उठाया और कोंडा सुरेखा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
रिपोर्ट के अनुसार, सुरेखा ने बढ़ते दबाव के बावजूद इस्तीफा देने से इनकार किया था। बुधवार को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से भी मुलाकात की थी। उन्हें बताया गया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
चिन्ना रेड्डी को भी पद से हटाया गया
अनुशासनात्मक समिति की सिफारिश के बाद चिन्ना रेड्डी को तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह गडवाल विजयलक्ष्मी को तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड की जिम्मेदारी दी गई है। कोंडा सुरेखा के हटाए जाने से होने वाले राजनीतिक नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की ओर से तत्काल कुछ नियुक्तियां किए जाने की बात भी रिपोर्ट में कही गई है।
रिपोर्ट के मुताबिक, वारंगल जिले से ही तीन OBC महिलाओं को अलग-अलग बोर्ड और कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी दी गई है। गडवाल विजयलक्ष्मी को तेलंगाना योजना बोर्ड का उपाध्यक्ष, नेरेला शारदा को तेलंगाना राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद जी सुधा रानी को काकतीय शहरी विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है।
तेलंगाना कांग्रेस में यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब पार्टी के भीतर नेताओं के बीच मतभेद और अनुशासन से जुड़े मामले लगातार राजनीतिक चर्चा का विषय बने हुए हैं।