नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2026
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) के सामाजिक विज्ञान संकाय के राजनीति विज्ञान विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. पूजा पासवान को उनके प्रोजेक्ट “इवॅल्यूयेटिंग एंड इंप्रूविंग इंडिया’स डिजिटल ग्रीवेन्स रिड्रेस आर्किटेक्चर: ए न्याया-थियरी-ड्राइवन मिक्स्ड-मेथड्स पॉलिसी एक्सपेरिमेंटेशन स्टडी ” के लिए एक प्रमुख शोध प्रोजेक्ट प्रदान किया है।
इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत की लगातार विकसित हो रही डिजिटल शिकायत निवारण प्रणालियों की गहन जांच करना और जवाबदेही, पारदर्शिता तथा नागरिक-केंद्रित शासन सुनिश्चित करने में उनकी प्रभावशीलता का आकलन करना है। CPGRAMS जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती निर्भरता के साथ, शिकायत निवारण तंत्र प्रशासनिक तत्परता का एक केंद्रीय हिस्सा बन गए हैं। हालाँकि, समावेशिता, दक्षता और परिणाम-उन्मुख समाधान के मामले में चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं, विशेष रूप से हाशिये पर पड़े और कमजोर वर्गों की आबादी के लिए।
समकालीन शासन परिदृश्य में यह शोध प्रोजेक्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारों—विशेष रूप से न्याय सिद्धांत—को आधुनिक नीति निर्माण और मूल्यांकन ढाँचों के साथ एकीकृत करता है। मानक अंतर्दृष्टियों को अनुभवजन्य विश्लेषण के साथ मिलाकर, इस अध्ययन का उद्देश्य भारत में शिकायत निवारण तंत्र को बेहतर बनाने के लिए एक प्रासंगिक रूप से सुदृढ़ और सैद्धांतिक रूप से सूचित मॉडल विकसित करना है।
इस प्रोजेक्ट का प्राथमिक उद्देश्य मिश्रित-पद्धति दृष्टिकोण का उपयोग करके मौजूदा प्रणालियों का मूल्यांकन करना है—जिसमें मात्रात्मक डेटा विश्लेषण और क्षेत्र-आधारित गुणात्मक शोध शामिल हैं—और साथ ही ऐसे नीतिगत प्रयोग करना है जिनसे विस्तार योग्य और साक्ष्य-आधारित सुधारों की पहचान की जा सके। इस अध्ययन का उद्देश्य लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करने और शासन संस्थानों में जनता के विश्वास को बढ़ाने में योगदान देना है।
इसके अलावा, यह प्रोजेक्ट सुशासन, डिजिटल परिवर्तन और समावेशी सार्वजनिक सेवा वितरण की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप है, और प्रशासनिक सुधार तथा नागरिक सशक्तिकरण के व्यापक नीतिगत लक्ष्यों में योगदान देता है।
डॉ. पूजा पासवान जामिया मिल्लिया इस्लामिया के राजनीति विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे छात्र कल्याण की सहायक डीन के रूप में भी कार्य करती हैं और छात्र कल्याण डीन की टीम का हिस्सा हैं; इसके अतिरिक्त, वे ‘पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी नेटवर्क’ (PATNET) की अध्यक्ष भी हैं। उनका शोध कार्य लोक प्रशासन सिद्धांत, सार्वजनिक नीति और शासन पर केंद्रित है, जिसमें समकालीन प्रशासनिक ढाँचों में भारतीय ज्ञान प्रणालियों को एकीकृत करने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्हें शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में एक दशक से भी अधिक का अनुभव है, और उन्होंने लोक प्रशासन में आलोचनात्मक एवं बहुलवादी दृष्टिकोणों को आगे बढ़ाने में सक्रिय योगदान दिया है।
इस ‘मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट’ का मिलना जामिया मिल्लिया इस्लामिया की उस निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत वह ऐसे प्रभावशाली अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है जो नीतिगत नवाचार में योगदान देता है और लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाता है।