Allahabad News, 17 नवंबर 2026। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म ख़ान की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली। आज़म ख़ान ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ़्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती दी है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है। अब उनके समर्थकों की नज़र अदालत के आदेश पर टिकी है।
रिहाई के 40 मिनट बाद फिर गिरफ़्तारी
आज़म ख़ान 31 अक्टूबर को क़रीब 11 महीने बाद रामपुर जेल से बाहर आए थे। उन्हें दोहरे पैन कार्ड मामले में ज़मानत मिली थी, और वे शाम क़रीब 6:30 बजे जेल से निकले। लेकिन रिहाई की ख़ुशी 40 मिनट भी नहीं टिकी। शाम 7:10 बजे ईडी ने उन्हें जौहर ट्रस्ट से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ़्तार कर लिया।
1 नवंबर को उन्हें ग़ाज़ियाबाद की विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया। ईडी की चार दिन की कस्टडी पूरी होने के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में डासना जेल भेज दिया गया। पीएमएलए अदालत में अगली सुनवाई 26 नवंबर को है।
कपिल सिब्बल की दलील: गिरफ़्तारी का आधार ही नहीं बताया
आज़म ख़ान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और इमरान उल्लाह ने पक्ष रखा। सिब्बल ने गिरफ़्तारी की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उनकी मुख्य दलीलें ये थीं:
- आधार नहीं बताया गया: गिरफ़्तारी के वक़्त ईडी ने आज़म ख़ान को न उसका आधार बताया, न कारण।
- मौलिक अधिकार का उल्लंघन: संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत गिरफ़्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ़्तारी का आधार बताना ज़रूरी है, और इस मामले में इसका पालन नहीं हुआ।
- राजनीतिक प्रतिशोध: यह कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की गई है।
- चुनाव तक जेल में रखने की मंशा: इससे पहले की सुनवाई में आज़म ख़ान की ओर से यह भी कहा गया था कि सरकार उन्हें 2027 के यूपी चुनाव तक जेल में रखना चाहती है।
ईडी का पक्ष
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और वरिष्ठ वकील ज़ोहेब हुसैन ने दलीलें रखीं। एजेंसी का कहना है कि गिरफ़्तारी के वक़्त आज़म ख़ान को उसके आधार पढ़कर सुनाए गए थे और उन्हें उसकी कॉपी लेने का मौक़ा भी दिया गया, लेकिन उन्होंने कॉपी लेने से इनकार कर दिया। अपनी बात के समर्थन में ईडी ने पंचनामा और वीडियो रिकॉर्डिंग समेत पाँच दस्तावेज़ों का हवाला दिया।
कपिल सिब्बल ने ईडी के इस दावे पर आपत्ति जताई। इससे पहले हाईकोर्ट ने ईडी से हलफ़नामा देकर यह साफ़ करने को कहा था कि गिरफ़्तारी के आधार किस तरह बताए गए।
सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट तक
आज़म ख़ान ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दी, और खंडपीठ से सुनवाई करने व अंतरिम आदेश पर विचार करने को कहा। मामला जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े क़रीब 426 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग आरोपों का है।
अब आगे क्या
अब सवाल सीधा है: क्या अदालत मानेगी कि गिरफ़्तारी में क़ानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ, या आज़म ख़ान को राहत मिलेगी? संविधान हर नागरिक को यह हक़ देता है कि उसे बताया जाए कि उसे क्यों गिरफ़्तार किया जा रहा है। हाईकोर्ट का फ़ैसला इसी सवाल का जवाब देगा। उधर सपा नेता शिवपाल यादव पहले ही कह चुके हैं कि जेल से बाहर आते ही आज़म ख़ान पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे।
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