Bilkis Bano बोलीं- कहीं न्याय से भरोसा न उठ जाए, दो दोषियों को ज़मानत

नई दिल्ली, 17 नवंबर 2026। 24 साल से इंसाफ़ की लड़ाई लड़ रहीं बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर गहरी हैरानी और दुख जताया है। 28 अक्टूबर के इस आदेश में उनके साथ गैंगरेप और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के दो दोषियों की उम्रक़ैद की सज़ा निलंबित कर दी गई थी, और दोनों को ज़मानत दे दी गई थी। बिलकिस बानो का कहना है कि इस आदेश से पहले न तो उन्हें कोई सूचना दी गई, न उनकी बात सुनी गई।

“ख़बर मुझे मीडिया से मिली”

बिलकिस बानो ने 16 नवंबर को अपनी वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता के ज़रिए एक बयान जारी किया। क़ानूनी ख़बरों की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक़, उन्होंने कहा कि उन्हें इस आदेश की जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स से मिली।

उन्होंने कहा, “मुझे अब भी यक़ीन नहीं हो रहा है कि दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट ने मुझे बुलाए बिना और मेरी बात सुने बिना आदेश पारित किया है।” उनका सवाल है कि दोषियों को राहत देने से पहले अदालत ने पीड़िता को सुनना ज़रूरी क्यों नहीं समझा।

“पुराने डर फिर लौट रहे हैं”

बिलकिस बानो ने कहा कि 2002 की हिंसा ने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। तब वे सिर्फ़ 19 साल की थीं, और उन्होंने अपना परिवार, अपना घर और सुरक्षा का एहसास, सब खो दिया था। उन्होंने कहा कि लोगों के साथ और एकजुटता की वजह से ही उन्हें बार-बार यह क़ानूनी लड़ाई आगे बढ़ाने की हिम्मत मिली।

परिवार और दोस्तों की मदद से उन्होंने धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी फिर से बनाई थी और सुकून महसूस करने लगी थीं। लेकिन इस आदेश ने वह सुकून छीन लिया है। उन्होंने कहा, “आज मुझे लग रहा है कि जिस न्याय के लिए मैंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उसे एक बार फिर खो रही हूँ। मुझे फिर अपने लिए, अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए डर लग रहा है। मुझे इस बात का भी डर है कि कहीं न्याय से मेरा भरोसा फिर न उठ जाए।”

सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया

यह आदेश जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने 28 अक्टूबर को दिया था। दोनों दोषी, बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोढिया, ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2017 के फ़ैसले को चुनौती दी है, जिसमें उनकी सज़ा बरक़रार रखी गई थी।

दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा पेश हुए। अदालत ने इन आधारों पर उनकी सज़ा निलंबित की:

  • दोनों 17 साल से ज़्यादा समय जेल में बिता चुके हैं।
  • उनमें से एक गंभीर शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है।

ज़मानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपील पर सुनवाई जारी रहेगी।

Bilkis Bano Supreme Court

“दूसरी बार” क्यों कहा बिलकिस ने

बिलकिस बानो का “दूसरी बार” कहना इस केस के पुराने इतिहास से जुड़ा है। 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने इस केस के सभी 11 दोषियों की सज़ा माफ़ कर उन्हें समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फ़ैसले का देश भर में विरोध हुआ था। बिलकिस बानो ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, और 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फ़ैसला रद्द कर दिया। इसके बाद सभी दोषियों को वापस जेल जाना पड़ा। जिन दो दोषियों को अब ज़मानत मिली है, वे भी उन्हीं 11 में शामिल हैं।

सवाल इंसाफ़ के एहसास का

अदालत ने दोषियों की लंबी क़ैद और सेहत को आधार बनाया है, और क़ानून में अपील लंबित रहने तक सज़ा निलंबित करने का प्रावधान है। लेकिन बिलकिस बानो का सवाल भी उतना ही अहम है: जिस फ़ैसले का सीधा असर पीड़िता की सुरक्षा और उसके मन पर पड़ता है, क्या उसमें पीड़िता की आवाज़ नहीं होनी चाहिए? इंसाफ़ सिर्फ़ होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए, ख़ासकर उस औरत को जिसने इसके लिए अपनी आधी ज़िंदगी लगा दी।

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